बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना

योजने बद्दल माहिती:
जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून जीवनमान उंचावणे व त्यांना स्वयंपूर्ण करणे.

लाभार्थी:

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत (क्षेत्रांतर्गत / क्षेत्राबाहेरील) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी पात्रतेच्या अटी पुढीलप्रमाणे राहतील.

1. लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा शेतकरी असला पाहिजे.

2. शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

3. शेतकऱ्याच्या नावे जमिन धारणेचा ७/१२ दाखला, ८-अ चा उत्तारा असणे आवश्यक आहे.

4. लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.

5. लाभार्थ्याचे बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.

6. दारीद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य राहील.

7. सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी लागू असलेली रु. १,५०,०००/- वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द करण्यात येत आहे. लाभार्थी शेतकऱ्याकडे किमान ०.४० हेक्टर व कमाल ६ हेक्टर एवढी शेत जमीन असणे आवश्यक असेल. मात्र, आदिवासी लाभार्थ्यांच्या जमीन दुर्गम भागात व विखंडीत असल्याने ०.४० हेक्टर पेक्षा कमी जमीन धारणा असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र आल्यास त्यांची एकत्रित जमीन किमान ०.४० हेक्टर इतकी होत असल्यास त्यांनी करार लिहून दिल्यास त्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. त्याचप्रमाणे दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल ६.० हेक्टर धारणक्षेत्राची अट लागू असणार नाही.

8. लाभार्थी निवडीचा प्राथम्यक्रम पुढीलप्रमाणे असेल:

   1. दारीद्रय रेषेखालील लाभार्थी

   2. आदिम जमाती लाभार्थी

   3. वैयक्तिक वनहक्क पट्टेधारक

9. एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील पाच वर्ष त्याच लाभार्थ्यास किंवा कुटुंबास या योजनेचा लाभ देय होणार नाही.

10. अशाच स्वरुपाच्या कृषी विषयक विकास योजनेकरता आदिवासी उपयोजनेतून तसेच केंद्र शासनाच्या SCA व घटनेच्या कलम २७५ (A) अंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या योजनेतून लाभ दिला असल्यास या योजनेंतर्गत देण्यात येणारा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.

11. सदर योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर त्याबाबतची नोंद घेण्यात येईल.

फायदे:

अर्ज कसा करावा

योजनेचा लाभ घेण्याचं दृष्टीने महा-डीबीटी पोर्टलचे https://mahadbtmahait.gov.in/  हे संकेत स्थळ आहे. या संकेत स्थळावरील शेतकरी योजना हा पर्याय निवडावा, सादर योजनेबाबत अधिक माहिती जाणुन घेणेसाठी आपल्या संबंधित पंचायत समितीतील कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.